Thursday, July 30, 2015

कोई भी तंत्र कितनी सफल या विफल हैं ये इस बात पर निर्भर करती हैं की वहा की न्यायिक वव्यस्था कितनी निष्पक्ष और सुदृढ़ हैं। फिर वो लोकतंत्र हो या कुछ और। न्यायपूर्ण व्यवस्था ही किसी भी तंत्र का विकल्प हो सकती हैं। आप लाख लोकतंत्र का नगारा बजा लें अगर समाज के हर तबके तक समुचित न्याय नहीं पहुँच रही हो और सभी को अपने पक्ष रखने का फिर वो दोषी ही क्यों ना हो, का सामान्य अवसर नहीं मिल रहा हो तो उसे आप किसी भी कीमत पे लोकतांत्रिक नहीं कह सकते। शायद यहीं एक विशेष्ता हैं जो लोकतंत्र को बाकी सभी तंत्रों से अलग करती  हैं और जिसने इसे सार्वभौमिक्ता प्रदान की हैं। न्यायिक प्रक्रिया न तो किसी की आस्था पे केंद्रित हैं न ही किसी की भावना पर, ये सम्पूर्ण मानवता और इंशाफ का सामंजशय हैं जहाँ एक ओर मानवता को बचाने के लिए हर वो प्रयास किया जाता हैं कि किसी भी कीमत पे किसी  निर्दोष को सजा न मिले तो वहीँ दूसरी ओर दोषी को सजा के रूप में मृत्युंदंड तक का प्रावधान हैं ताकि समाज में ये संदेश जा सके कि मानवता की रक्षा और इंशाफ  के लिए न्यायालय जरुरत पड़ने पर दोषी के प्राण तक ले सकती हैं।

बदलते समय के साथ-साथ शासन ,प्रसाशन और न्यायिक प्रक्रिया का भी स्वरुप बदला हैं, जिसकी जरूरत भी थी। मृत्युदंड पे हम सभी के अपन अपनेे राय हो सकते हैं। नाहीं पक्ष में मत रखने वाले पूर्णतयः गलत हैं और नाहीं विपक्षी मत के समर्थक।जब तक ये प्रावधान न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हैं आप इसे गलत नहीं करार सकते।

लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो हुआ और जिस तरह से हुआ, उससे ये साफ़ लगता हैं न्यायिक प्रक्रिया को भी टी आर पी का एक साधन बना लिया  गया हैं।
कम से कम न्यायपालिका का मार्केटिंग तो नहीं ही होना चाहिये, सभी खबरों को एक ही थाली में परोसना मेरी समझ से उचित नहीं हैं।
और कम से भारत जैसे मुल्क में तो बिल्कुल ही नहीं जहाँ सहीमायने में लोकतंत्र ही न्यायालय की निष्पक्षता पर केंद्रित हैं।

Sunday, July 26, 2015

एक बार तो मोदी और नितीश का तुकबंदी देखकर लगा मानों दोनों आज भी गठबंधन में हो या फिर पुनर्विवाह माफ़ कीजये पुनर्गटबंधन होने जा रहा हैं । लेकिन जैसे-जैसे राजनीती अपना रंग दिखाने लगी सब साफ़ हो गया की अभीतक औपचारिकता का दौड़ चल रहा था, इरादा तो कत्ल मीठी छुड़ी से करने का था । पटना में प्रधान मंत्री किसी ऑडिटर से कम नहीं नजर आ रहे थे डाटा कुछ इस तरह पेश किया गया मनो CAG के सामने लेखा जोखा रखा जा रहा हैं। बीच बीच में नितीश को चाशनी में भी डुबोया गया और लालू को तो ये अहसाश करा ही दिया गया की he is out of contest. यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था लेकिन मुजफ्फरपुर जाते ही मनो प्रधान मंत्री में जन्मजात जाती वाद घर कर गया और वो लालू-नितीश जैसे खिलाड़ी को ये सबक दे गए की वो इस खेल के भी पुराने खिलाड़ी हैं। वादों का बम कुछ ऐसे फूटा मनो विकाश और बिहार पर्यावाची होने वाले हो वैसे इसमें कुछ गलत भी नहीं हैं। इंडोर्समेंट तो दोनों तरफ से होगा और वो भी जातिगत पैकजिंग के साथ। बस नया ये हुआ की सेलसमैंन कुछ ज्यादा ही ब्रांडेड निकले।
जो भी हो बिहार में कुछ होता जरूर नज़र आ रहा हैं।
जय बिहार

Friday, July 24, 2015

                   LICENCE TO DESTROY
For any representative democracy espically having parliamentary form of government, an uninterrupted functioning of parliamentary proceedings is much needed. Any kind of interruption in it’s proceedings i.e in the discharge of duties of peoples representative at the floor of parliament directly strike at the core of democracy.
Parliament is a place were nation looks with dreamy eyes and immense expectation and wait for their destiny to be discussed in the house by there representatives. The floor of house is not less then shrine floor for whole the nation. It is a place from where the nation looks upon all sorts of justice be it political, social, economocal or even ethical.

Hence the proceedings of parliament should be carried out without any interruption, so that nation’s expectation would not kneel down at any cost. Therefore indian constitution mention that the “court can not inquire into the proceedings of parliament”(Article 122). The philosophy behind this article is to made our representatives free from all sorts of obstacles which can ditter their opinionand views from being discussed or expressed in parliament. If the judicary is not entitled to interfere then forget about anyone else. The objective was also to strengthen the hands of our representative so that they can constitute nation destiny.
It’s another objective is to discuss all pros and cons of governance within and outside the ambit of legal procedure, as we know that laws and rules are necessary but not absolute it must change with pace of time and situation.
Hence our representatives were given licence to discuss without any if and but.
But in the mean time this licence (Article 122) to construction (i.e construction of nation) turned into licence to destroy.

Yes article 122 has been turned into licence to destroy, as even court is not entitled to inquire into the proceedings of parliament our representatives are legalised to destroy the trust of people on the temple of democracy. It(article 122) has become license to destroy public money, it has become licence to destroy national resource, it has become licence to destroy present and future of nation by teaching the nation a lesson that paralysing proceedings of parliament is the only means of excercising parliamentry democracy.
Those who are paralysing the parliament are none then other our so called respected representatives. Who day in and day out vows to protect the nation and public interest at any cost.
The manner in which the on-going session of parliament is being paralysing, has forced common mass to pounder over their own choice. It is not the first time that all this hide and sick game is practicing on the name of public interest and nationl integrity, in last two decades and espically in last 3-4 years the game and it’s player has become more mature like IPL.
In this game both the side are always in win-win mode with more or less reward, the only lossers are so-called smart and intelligent citizen.
Though no one should be blamed, The players are professional, and what if CSK and RR were baned, the players are still free to join any another team. So dear representative don’t panic you are right and you always remain right, only the owners(citizen) are guilty in this democratic IPL, though it is another matter of fact that sometimes some player become ‘Srishant’ and they impossed self-ban.

So keep playing you have LICENCE to DESTROY sorry... to PLAY but we don’t have Lodha....